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Karnataka Congress crisis: दिसंबर भारी! 'ढाई साल' का वो फॉर्मूला जिसे कांग्रेस मानती नहीं लेकिन डीके शिवकुमार गुट रियल बनाने पर तुला
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कर्नाटक कांग्रेस में जबरदस्त गुटबाजी देखने को मिल रही है. एक तरफ डीके शिवकुमार के समर्थक विधायक उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं तो वहीं सिद्धारमैया को समर्थन देने वाले उनके 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का दावा कर रहे हैं.
कर्नाटक में कांग्रेस के लिए आने वाला दिसंबर महीना भारी नजर आ रहा है. यहां पार्टी लाख गुटबाजी छुपाने की कोशिश करे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी उठापटक कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. कांग्रेस चीफ खड़गे के बयान के बाद भी डीके शिवकुमार का महाकुंभ में डुबकी लगाना. महाशिवरात्रि के उस प्रोग्राम में शामिल होना, जिसमें अमित शाह मुख्य अतिथि हैं और फिर सवाल उठने पर यह कहना कि 'मैं हिंदू ही पैदा हुआ और हिंदू ही मरूंगा.' कर्नाटक में चल रही अंदरूनी खींचतान के बारे में सबकुछ खुलकर बयां कर रहा है.
कहा जा रहा है कि यह सारी खींचतान कर्नाटक के वर्तमान डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए है. एक दिन पहले कांग्रेस के विधायक बसवराजू वी शिवगंगा ने तो खुलकर कह दिया कि आने दिसंबर 2025 में डीके शिवकुमार कर्नाटक के सीएम बन जाएंगे और आगे 7.5 साल तक मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे. बसवराजू का दावा है कि कर्नाटक में अगली सरकार भी कांग्रेस की ही बनेगी, जिसका नेतृत्व डीके शिवकुमार करेंगे.
पूरे होने वाले हैं सिद्धारमैया के ढाई साल
ये सारी रस्साकशी इसलिए चल रही है क्योंकि मई 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद एक थ्योरी को लेकर दावा किया जाता है. दावे के मुताबिक तब सीएम की कुर्सी जरूर सिद्धारमैया को दे दी गई थी, लेकिन डीके शिवकुमार को आश्वासन मिला था कि ढाई साल बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें मिल जाएगी. अब दिसंबर में सिद्धारमैया के बतौर सीएम ढाई साल पूरे होने वाले हैं. इसलिए डीके शिवकुमार के गुट ने सीएम बदलने की मांग शुरू कर दी है. हालांकि, सिद्धारमैया का गुट भी इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि वह अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे.
राजस्थान में भी दिख चुका है 'ढाई साल विवाद'
कांग्रेस के ढाई साल के फॉर्मूले को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं. राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी यही विवाद सामने आया था. तब मुख्यमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत के साथ-साथ सचिन पायलट भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन आलाकमान ने गहलोत को कुर्सी पर बैठाया था.
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