शिक्षा-टूरिज्म-खेल पर फोकस, किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान... झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पेश किया बजट

झारखंड के वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए 1,45,400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. शिक्षा, पर्यटन और कृषि में बड़े निवेश के साथ गैर-योजना बजट को नियंत्रित रखा गया है. 50% बजट योजना और विकास को समर्पित है. सरकार का रेवेन्यू टार्गेट 61,056 करोड़ रुपये तय किया गया है.

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 145,400 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसे 'अबुआ बजट' नाम दिया गया है. इस बजट का शिक्षा, पर्यटन और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों पर फोकस है.  इस बार के बजट में शिक्षा विभाग के लिए 15,198.35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए 2,409.20 करोड़ रुपये का प्रावधान है. स्वास्थ्य विभाग को 7,470.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

पिछले तीन वित्तीय वर्षों का बजट क्रमशः 1,01,101 करोड़ (2022-23), 1,16,418 करोड़ (2023-24) और 1,28,900 करोड़ रुपये (2024-25) था. कृषि विभाग के लिए 4,587.66 करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास के लिए 9,841.41 करोड़ रुपये दिए गए हैं. 4 लाख किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज माफ करने के लिए 769 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

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पर्यटन विभाग के लिए 336 करोड़ रुपये का बजट

पर्यटन क्षेत्र में नई जान भरने के मकसद से पेत्रा, नेतरहाट जैसे स्थानों को पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत जोड़ा जाएगा और बजट में पर्यटन विभाग के लिए 336.64 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सड़क निर्माण विभाग को 5,900.89 करोड़ रुपये और शहरी विकास और आवास विभाग के लिए 3,577.68 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है.

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