विदेश मंत्रालय ने की केरल सरकार की आलोचना, कहा- बाहर के मामलों में दखल न दें
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केरल सरकार द्वारा विदेश सचिव की नियुक्ति के बाद अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार की आलोचना की है. मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कहा कि राज्य सरकारों को अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए.
विदेश मंत्रालय (ME) ने केरल सरकार की विदेश सचिव की नियुक्ति की आलोचना की है. मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कहा कि राज्य सरकारों को अपने संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि विदेशी मामलों से संबंधित मामले केंद्र सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार हैं.
'ये केंद्र का विशेषाधिकार का मामला है'
उन्होंने कहा कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची एक (संघ) के आइटम-10 में स्पष्ट रूप से कहा गया है. विदेश मामले और सभी मामले जो संघ के किसी अन्य देश के साथ रिश्ते से जुड़े हैं. उन पर केंद्र सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार है.
उन्होंने कहा कि ये एक समवर्ती और निश्चित रूप से एक राज्य का मामला नहीं है. हमारा रुख ये है कि राज्य सरकारों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर हों.
बता दें कि 15 जुलाई को केरल सरकार ने एक आदेश जारी कर श्रम और कौशल विभाग के सचिव के वासुकी को विदेश सहयोग से जुड़े मामलों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था.
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