'रोहिंग्या बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए जा सकते हैं, अगर...', सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
AajTak
याचिका में मांग की गई थी कि UNHCR(संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त) कार्ड रखने वाले रोहिंग्या बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया जाए. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि पहले बच्चे खुद स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन करें. अगर स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता है, तो वे हाईकोर्ट जा सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे दाखिले के लिए सरकारी स्कूलों में जा सकते हैं, अगर किसी स्कूल में उन्हें दाखिला देने से इनकार किया जाता है, तो वे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की बेंच ने दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की.
याचिका में मांग की गई थी कि UNHCR(संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त) कार्ड रखने वाले रोहिंग्या बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया जाए. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि पहले बच्चे खुद स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन करें. अगर स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता है, तो वे हाईकोर्ट जा सकते हैं.
यह निर्देश सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्वेस की दलील पर दिया गया, जो 'रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव' नामक एनजीओ की ओर से पेश हुए थे. गोंसाल्वेस ने कहा कि अगर अदालत अपने आदेश में यह बात दर्ज कर देती है, तो करीब 500 रोहिंग्या बच्चों के दाखिले का रास्ता साफ हो जाएगा. उन्होंने कहा कि मैं 2018 से इस मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहा हूं, अगर कोर्ट एक सीधा आदेश दे दे, तो 500 बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला मिल जाएगा.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पहले भी इसी तरह के मुद्दे पर वह ऐसा आदेश जारी कर चुकी है, और उसी आदेश को दोहराया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि बच्चे पहले खुद पहल करें और स्कूलों में दाखिले की कोशिश करें.
बता दें कि 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षा के अधिकार से किसी भी बच्चे को वंचित नहीं किया जा सकता. याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी कि दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में सुविधाएं दी जाएं.
इससे 31 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ से कहा था कि वह अदालत को यह जानकारी दे कि दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थी कहां-कहां बसे हुए हैं और उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं. गोंसाल्वेस ने अदालत को बताया कि रोहिंग्या शरणार्थी शाहीन बाग, कालिंदी कुंज और खजूरी खास इलाकों में रहते हैं. शाहीन बाग और कालिंदी कुंज में वे झुग्गियों में रहते हैं, जबकि खजूरी खास में वे किराए के मकानों में रहते हैं.
कोर्ट में पुणे पुलिस ने आरोपी की 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी. पुलिस ने तर्क दिया था कि मामले को लेकर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया रही है. अपराध करने के बाद आरोपी के हाथ में मोबाइल फोन देखा गया है. उसके कपड़े और मोबाइल जब्त किए जाने चाहिए. पूरी तरह से मेडिकल जांच अनिवार्य है. उससे पूछताछ जरूरी है कि क्या उसने पहले भी ऐसे अपराध किए हैं? क्या उसके साथ कोई साथी शामिल है? इन पहलुओं की जांच की जानी चाहिए.
गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में अवैध प्रवासियों और अपराध के विरुद्ध सख्ती से कदम उठाने का निर्णय लिया है. बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता गैंग्स और नशे के कारोबार को समाप्त करना होगा. अक्षम पुलिस थानों पर सख्ती से कार्रवाई होगी. 2020 के दिल्ली दंगों के मामलों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं. डीसीपी स्तर के अधिकारी थाने में जनसुनवाई कैंप आयोजित करेंगे, जिसमें आम जनता की शिकायतों का समाधान होगा.
कोर्ट में पुणे पुलिस ने आरोपी की 14 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी. पुलिस ने तर्क दिया था कि मामले को लेकर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया रही है. अपराध करने के बाद आरोपी के हाथ में मोबाइल फोन देखा गया है. उसके कपड़े और मोबाइल जब्त किए जाने चाहिए. पूरी तरह से मेडिकल जांच अनिवार्य है. उससे पूछताछ जरूरी है कि क्या उसने पहले भी ऐसे अपराध किए हैं? क्या उसके साथ कोई साथी शामिल है? इन पहलुओं की जांच की जानी चाहिए.
केरल कांग्रेस प्रभारी दीपा दास मुंशी ने कहा कि मीडिया में केरल कांग्रेस को लेकर जो नकारात्मक तस्वीर पेश की जा रही है, वह पूरी तरह गलत है. पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सभी नेता मिलकर चुनाव में मजबूती से उतरेंगे. उन्होंने यह घोषणा भी की कि अप्रैल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कोच्चि में एक बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे.
उत्तराखंड के बद्रीनाथ में एक बड़े हादसे में हिमस्खलन के कारण 57 मजदूर दब गए हैं. आईटीबीपी और अन्य बचाव दल तेजी से राहत कार्य चला रहे हैं. इनमें से 16 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 41 अभी कुछ मजदूर बर्फ में फंसे हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बचाव कार्यों की तैयारी की पुष्टि की है, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण यह कार्य जटिल हो गया है. सरकार बचाव कार्य में जुटी हुई है ताकि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को सुरक्षित किया जा सके.
भारत सरकार ने 2023 में 14 मोबाइल ऐप्स बैन किए थे, क्योंकि उनका इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे आतंकी कर रहे थे. लेकिन दो साल बाद भी इनमें से ज्यादातर ऐप्स अब भी भारत में उपलब्ध हैं, जिससे ऐप बैनिंग प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं.
मौलाना अब्दुल हक हक्कानी द्वारा 1947 में स्थापित हक्कानिया मदरसा लंबे समय से जिहादियों को पैदा करने के लिए बदनाम रहा है. इसके पूर्व छात्रों में अफगान तालिबान के वर्तमान दूसरे नंबर के नेता सिराजुद्दीन हक्कानी और तालिबान के संस्थापक नेता मुल्ला उमर शामिल हैं.
कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. श्रीनगर, बारामूला, गुलमर्ग, सोनमर्ग से लेकर कारगिल तक सभी रास्ते बंद हो गए हैं. कई स्थानों पर तीन से चार फीट तक बर्फ गिरी है. श्रीनगर-लेह हाईवे समेत कई सड़कें बंद हैं और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. देखें.
भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी. सिंह ने कहा है कि भारत को हर साल 35-40 लड़ाकू विमान बनाने होंगे ताकि पुराने विमानों को बदला जा सके. उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि अगर स्वदेशी सिस्टम 85-90% तक भी असरदार हैं, तो भारतीय वायुसेना उन्हें अपनाएगी.
सीएजी की ताजा रिपोर्ट ने दिल्ली सरकार के खर्चों पर कई सवाल उठाए हैं. मोहल्ला क्लिनिक, कोविड फंड और शीशमहल के निर्माण में अनियमितताओं का खुलासा हुआ है. बीजेपी ने आप सरकार पर हमला बोला है, जबकि आप ने इसे पुरानी रिपोर्ट बताकर बचाव किया है. देखें.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को लेकर तमिलनाडु सरकार द्वारा हिंदी थोपे जाने का आरोप लगाने पर अब शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा, भाषा सेतु होनी चाहिए, युद्ध का कारण नहीं! केंद्रीय मंत्री ने तमिलनाडु के सीएम के उस बयान की भी आलोचना की है जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से युद्ध के लिए तैयार रहने का बयान दिया था.
अमित शाह ने कहा कि लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों और सब-डिवीजनों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. शहर में अंतरराज्यीय गिरोहों को बेरहमी से खत्म करना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए. मादक पदार्थों के मामलों में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे ड्रग नेटवर्क को खत्म किया जाना चाहिए.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में सफाई और स्वास्थ्य कर्मचारियों को बोनस दिए जाने का ऐलान किया. साथ ही उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने की घोषणा भी की गई है. देखें वीडियो.