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राजतिलक: विदिशा के विकास के लिए बीजेपी ने कितना किया काम? देखें 'हेलिकॉप्टर शॉट' में ये रिपोर्ट
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मध्य प्रदेश की सरकार ने उद्योगों के लिए 40% सब्सिडी की घोषणा की है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है. शिवराज सिंह चौहान ने इस नीति का निर्माण किया है. विपक्ष ने आरोप लगाया है कि शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कोई उद्योग नहीं लाया है. देखें 'हेलिकॉप्टर शॉट' में ये रिपोर्ट.
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इंडिया टुडे ग्रुप के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने अमेरिकी फंडिंग पर एक बड़ा खुलासा किया है. 2001 से 2024 के बीच भारत को 2.9 बिलियन डॉलर की फंडिंग मिली, जिसमें से 1.3 बिलियन डॉलर पिछले 10 वर्षों में आए. चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए 2013 से 2018 के बीच 4,84,000 डॉलर खर्च किए गए. यह जानकारी अमेरिकी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई है. हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दावा किए गए 23 मिलियन डॉलर के आंकड़े की पुष्टि नहीं हो पाई है.
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साल 2001 से 2024 के बीच, USAID ने भारत को कुल 2.9 बिलियन डॉलर दिए हैं. यह सालाना औसतन 119 मिलियन डॉलर है. इस राशि का 1.3 बिलियन डॉलर या 44.4 फीसदी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार (2014-2024) के दौरान दिया गया था. कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार (2004-2013) के दौरान, भारत को 1.2 बिलियन डॉलर या 41.3 प्रतिशत अनुदान मिला.
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विष्णु शंकर जैन, 38 वर्षीय वकील, जो 14 वर्षों से हिंदू धार्मिक स्थलों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. श्रीराम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी और शाही जामा मस्जिद जैसे प्रमुख मामलों में शामिल. अपने पिता हरिशंकर जैन के साथ मिलकर 100 से अधिक धार्मिक मामलों में निःशुल्क पैरवी की है. 2010 में कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद से, वे हिंदू पक्ष के प्रमुख वकील के रूप में उभरे हैं.
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महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा. इसके संकेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हालिया बयानों से मिलते हैं. सूत्रों की मानें तो शिंदे और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच कोल्ड वॉर की स्थिति है. इस बीच शुक्रवार को एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर दो दिन पहले दिया अपना 'टांगा पलटने' वाला बयान दोहराया.
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को पत्र लिखकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विरोध पर प्रतिक्रिया दी है. प्रधान ने कहा कि NEP का विरोध राजनीतिक है और इससे तमिलनाडु के छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को नुकसान हो रहा है. उन्होंने प्रगतिशील शैक्षिक सुधारों को खतरे में डालने की आलोचना की. स्टालिन ने पहले पीएम मोदी को समग्र शिक्षा अभियान के फंड जारी करने की अपील की थी. यह विवाद केंद्र-राज्य संबंधों और शिक्षा नीति को लेकर जारी तनाव को दर्शाता है.