'ये न बताएं उत्तराखंड में राम राज्य है और हम स्वर्ग में रहते हैं': कोर्ट

अदालत ने कहा, 'क्या सरकार तब जागेगी जब तीसरी लहर में हमारे बच्चे मरने लगेंगे?' इसके साथ ही अदालत ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश दिया कि बच्चों के संदर्भ में सरकार द्वारा उठाए गए एहतियाती कदमों के बारे में हलफनामा दायर करे.

नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट (Uttarakhand High Court) ने Covid-19 की संभावित तीसरी लहर (Corona Third Wave) से मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये पर फटकार लगाई.  कोर्ट ने कहा कि सरकार अदालत को मूर्ख बनाना बंद करे और जमीनी सच्चाई बताए. हाई कोर्ट ने कड़े शब्दों में सरकार से कहा, ‘चीफ जस्टिस को ये ना बताएं कि उत्तराखंड में राम राज्य है और हम स्वर्ग में रहते हैं.' उत्तराखंड सरकार की तरफ से संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के दावे से अदालत पूरी तरह असंतुष्ट है. सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा, 'सरकार को कोरोना वायरस के डेल्ट प्लस (Corona Delta Plus Variant) से निपटने के लिए तैयारियां करनी चाहिए जो कि विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी अन्य प्रकार से अधिक तेजी से फैलता है.’ अदालत ने कहा, 'हमें मूर्ख बनाना छोड़िये और सच्चाई बताइये. चीफ जस्टिस को यह मत बताइये कि उत्तराखंड में रामराज्य है और हम स्वर्ग में रह रहे हैं. हमें जमीनी हकीकत के बारे में बताइये.'