पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को क्यों सता रहा है भारत से युद्ध का डर?

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में होने वाली विधानसभा चुनाव को शहबाज सरकार अक्टूबर तक टालना चाहती है. पाकिस्तान के चुनाव आयोग ईसीपी ने मार्च में कहा था कि देश नकदी की कमी से जूझ रहा है. देश में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ी हुई है. ऐसे में पंजाब प्रांत में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा सकते. इसी बीच शहबाज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपी है. जिसमें भारत से युद्ध का जिक्र है.

देश में जारी आर्थिक तंगहाली, राजनीतिक अस्थिरता और आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि के बीच पाकिस्तान को भारत से युद्ध का डर सता रहा है. शहबाज शरीफ सरकार ने गुरुवार को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश में होने वाली प्रांतीय चुनाव की देरी की एक वजह भारत से युद्ध का डर है. दरअसल, अदालत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में होने वाली विधानसभा चुनाव में देरी की अपील पर सुनवाई कर रही है. 

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार को पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पंजाब प्रांत में चुनाव से देश में अस्थिरता बढ़ेंगी और इसका फायदा उठाकर भारत जल विवाद समेत अन्य कई विवादित मुद्दों का लाभ उठा सकता है. रिपोर्ट में पाकिस्तान सरकार ने आशंका जताई है कि इससे पाकिस्तान उस 'ग्लोबल ग्रेट गेम' का विक्टम बना रहेगा, जहां भारत एक अहम रोल में है. 

चुनाव टालने की मांग

पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने इस रिपोर्ट के माध्यम से पंजाब में होने वाली चुनाव की तारीख के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है. सरकार ने कहा है कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में विधानसभा चुनाव होते हैं, तो अन्य प्रांतों में भी होने वाले चुनाव से पहले आतंकवाद के खतरे में वृद्धि की आशंका है. 

मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने 8 अप्रैल को चुनाव आयोग के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें चुनाव की तारीख 10 अप्रैल से बढ़ाकर 8 अक्टूबर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विधानसभा के लिए 14 मई को मतदान की तारीख तय की है. 

पाकिस्तान सरकार अक्टूबर तक चुनाव टालना चाहती है. पाकिस्तान के चुनाव आयोग ईसीपी ने 22 मार्च को कहा था कि देश नकदी की कमी से जूझ रहा है. देश में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ी हुई है. ऐसे में पंजाब प्रांत में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं.