डिजिटल अरेस्ट करने वालों की अब नहीं खैर, पीएम मोदी के निर्देश पर बड़ा फैसला
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केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए उच्च स्तरीय कमिटी का गठन किया है. इस कमिटी की मॉनीटरिंग का जिम्मा केंद्रीय गृह मंत्रालय के इंटरनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी सेक्रेटरी को सौंपा गया है. देश के किसी भी राज्य में होने वाले साइबर अपराध के खिलाफ़ सीधे दिल्ली से विशेष कार्यवाही की जाएगी. खासतौर पर डिजिटल अरेस्ट जैसे गुनाहों पर बिना देर किए कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.
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अडानी के खिलाफ राहुल गांधी कई साल से बोल रहे हैं. अब उन्होंने पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा के साथ एक वीडियो जारी किया है. देखने से लगता है कि उनके पास अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं. अगर राहुल की नीयत साफ है तो उन्हें कोर्ट या पुलिस का सहारा लेना चाहिए. जैसे उनकी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया.