गंभीर बीमारियों से पीड़ित कोरोना मरीजों के लिए खास एंटीबॉडी दवा को अमेरिका में मंजूरी
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अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना के चलते गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं या एलर्जी वाले लोगों के लिए नई COVID-19 एंटीबॉडी दवा को मंजूरी दे दी है. एक साल से अधिक समय से कोविड मरीजों के इलाज के लिए एंटीबॉडी दवाएं कारगर रही हैं.
अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को कोरोना के चलते गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं या एलर्जी वाले लोगों के लिए नई COVID-19 एंटीबॉडी दवा पर अपनी मुहर लगा दी है. एक साल से अधिक समय से कोविड-19 संक्रमण के इलाज के लिए एंटीबॉडी दवाएं मानक उपचार रही हैं, लेकिन खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा स्वीकृत एस्ट्राजेनेका एंटीबॉडी दवा अलग है. यह COVID-19 संक्रमण के खिलाफ दीर्घकालिक इलाज के लिए पहली अधिकृत एंटीबॉडी दवा है.
विनोद तावड़े ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने पैसे बांटने को लेकर उन पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए हैं. तावड़े ने तीनों कांग्रेस नेताओं से अंग्रेजी, हिंदी और मराठी अखबारों और सोशल मीडिया पर 24 घंटे के भीतर बिना शर्त माफी की मांग की है. लीगल नोटिस में विनोद तावड़े ने कहा कि अगर कांग्रेस के नेता माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी.
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रूस ने यूक्रेन के द्निप्रो शहर पर ICBM मिसाइलों से हमला कर दिया है. संभवतः ये RS-26 Rubezh मिसाइलें हैं. ये हमला 21 नवंबर 2024 की सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ. कई महत्वपूर्ण इमारतों और ढांचों को इन मिसाइलों ने बर्बाद कर दिया है. ये मिसाइलें रूस के अस्त्राखान इलाके से दागी गई थीं.
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गुरुवार को युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया. आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया, जिसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्यों की बात कही गई.
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बुशरा बीबी के आरोपों के बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई और पाकिस्तानी सरकार के बीच पहले से ही चल रहे तनावपूर्ण संबंधों के और भी गहरा होने की संभावना है. अभी तक सऊदी अरब की तरफ से इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
गौतम अडानी नए आरोपों से घिर गए हैं. भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2,250 करोड़ रुपये की रिश्वत का है. अडानी समूह ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी निवेशकों से फंड जुटाया था, यही वजह है कि अमेरिकी कोर्ट में उनके खिलाफ ये मामला आया है.
गुयाना की संसद के स्पेशल सेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री का यह बयान चीन के विस्तारवादी व्यवहार और क्षेत्रीय विवादों से उत्पन्न संघर्षों को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच आया है.
ताजा फैसला, कनाडा में भारतीय उच्चायोग द्वारा कुछ नियोजित वाणिज्य दूतावास शिविरों को रद्द करने के फैसले के कुछ दिनों बाद उठाया गया है. इससे पहले 2 और 3 नवंबर को ब्रैम्पटन और सरे में खालिस्तानी भीड़ द्वारा दो ऐसे शिविरों पर हमले किए गए थे.