कोरोना से निपटने में भारत ने मांगी मदद, अमेरिका ने साध ली चुप्पी!
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व्हाइट हाउस ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अनुरोध पर सवालों के जवाब नहीं दिए.
भारत कोरोना वायरस के मोर्चे पर बुरे दौर से गुजर रहा है. कोविड-19 के संक्रमण से निपटने के लिए वैक्सीन की जरूरत पड़ रही है. लेकिन वैक्सीन बनाने के लिए कुछ कच्चे माल की जरूरत है जिसकी आपूर्ति अमेरिका से होनी है, लेकिन अमेरिका ने पहले से ही उस पर पाबंदी लगा रखी है. भारत ने इस संबंध में अमेरिका से गुजारिश की है कि वो ये बंदिश खत्म कर उसे कच्चा माल मुहैया कराये. लेकिन अमेरिका ने फिलहाल इस पर चुप्पी साध ली है. (फोटो-AP) असल में, पुणे स्थित सीरम इंस्टिट्यूट ने अमेरिका से कोरोना वैक्सीन के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया था, जब सोमवार को व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. (फोटो-PTI)
अब सरकार ने नये प्रोटोकॉल हटाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया है. कनाडाई वायु परिवहन सुरक्षा प्राधिकरण (CATSA) द्वारा किए गए उपायों में प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले हवाई अड्डों पर यात्रियों और सामान की जांच करना शामिल था.
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रूस ने यूक्रेन के द्निप्रो शहर पर ICBM मिसाइलों से हमला कर दिया है. संभवतः ये RS-26 Rubezh मिसाइलें हैं. ये हमला 21 नवंबर 2024 की सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ. कई महत्वपूर्ण इमारतों और ढांचों को इन मिसाइलों ने बर्बाद कर दिया है. ये मिसाइलें रूस के अस्त्राखान इलाके से दागी गई थीं.
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गुरुवार को युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया. आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया, जिसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्यों की बात कही गई.
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बुशरा बीबी के आरोपों के बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई और पाकिस्तानी सरकार के बीच पहले से ही चल रहे तनावपूर्ण संबंधों के और भी गहरा होने की संभावना है. अभी तक सऊदी अरब की तरफ से इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
गौतम अडानी नए आरोपों से घिर गए हैं. भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2,250 करोड़ रुपये की रिश्वत का है. अडानी समूह ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी निवेशकों से फंड जुटाया था, यही वजह है कि अमेरिकी कोर्ट में उनके खिलाफ ये मामला आया है.
गुयाना की संसद के स्पेशल सेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री का यह बयान चीन के विस्तारवादी व्यवहार और क्षेत्रीय विवादों से उत्पन्न संघर्षों को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच आया है.
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इजरायल ने कहा कि एक लोकतंत्र के रूप में इजरायल के पास एक मजबूत कानूनी प्रणाली है जो अपनी सरकार की कार्रवाइयों की जांच करने में सक्षम, सक्षम और इच्छुक है. हम अपने सभी दोस्तों से इस अन्याय को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं.
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