काबुल: तालिबान सरकार ने बदला 'बुश मार्केट' का नाम, दिलचस्प है बाजार के नाम की कहानी
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अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान राज का एक साल पूरा हो चुका है. ऐसे में तालिबान ने अपने मन मुताबिक बदलाव किए हैं. राजधानी काबुल का एक बड़ा बाजार, जिसे पहले 'बुश मार्केट' के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर तालिबान की नई सरकार ने मुजाहिदीन मार्केट रख दिया. इसे बुश मार्केट इसलिए कहा जाता था क्योंकि अमेरिकी सैनिक यहां अपना सेकंड हैंड सामान देते थे, जिसे यहां सस्ते दाम पर बेचा जाता था. देखें अशरफ वानी की ये रिपोर्ट.
पीएम मोदी ने तीन देशों के दौरे के दौरान 31 द्विपक्षीय बैठकें और वैश्विक नेताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत की. उन्होंने नाइजीरिया, ब्राजील में G20 समिट से इतर 10 और गुयाना दौरे के दौरान 9 द्विपक्षीय बैठकें की.
अब सरकार ने नये प्रोटोकॉल हटाने के कारणों का उल्लेख नहीं किया है. कनाडाई वायु परिवहन सुरक्षा प्राधिकरण (CATSA) द्वारा किए गए उपायों में प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले हवाई अड्डों पर यात्रियों और सामान की जांच करना शामिल था.
कनाडा में इस समय महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है. इस वजह से लोग अपने दैनिक खर्चों में कटौती करने को मजबूर हैं. ये लोग अपने खर्चों को काबू में रखने के लिए जरूरी सामान जैसे भोजन में कटौती कर रहे हैं.
रूस ने यूक्रेन के द्निप्रो शहर पर ICBM मिसाइलों से हमला कर दिया है. संभवतः ये RS-26 Rubezh मिसाइलें हैं. ये हमला 21 नवंबर 2024 की सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ. कई महत्वपूर्ण इमारतों और ढांचों को इन मिसाइलों ने बर्बाद कर दिया है. ये मिसाइलें रूस के अस्त्राखान इलाके से दागी गई थीं.
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गुरुवार को युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया. आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया, जिसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्यों की बात कही गई.
कनाडा सरकार ने स्पष्टीकरण देकर कहा है कि देश में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कोई भूमिका नहीं है.
बुशरा बीबी के आरोपों के बाद इमरान खान की पार्टी पीटीआई और पाकिस्तानी सरकार के बीच पहले से ही चल रहे तनावपूर्ण संबंधों के और भी गहरा होने की संभावना है. अभी तक सऊदी अरब की तरफ से इसे लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
गौतम अडानी नए आरोपों से घिर गए हैं. भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2,250 करोड़ रुपये की रिश्वत का है. अडानी समूह ने इन प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिकी निवेशकों से फंड जुटाया था, यही वजह है कि अमेरिकी कोर्ट में उनके खिलाफ ये मामला आया है.
गुयाना की संसद के स्पेशल सेशन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री का यह बयान चीन के विस्तारवादी व्यवहार और क्षेत्रीय विवादों से उत्पन्न संघर्षों को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच आया है.
ताजा फैसला, कनाडा में भारतीय उच्चायोग द्वारा कुछ नियोजित वाणिज्य दूतावास शिविरों को रद्द करने के फैसले के कुछ दिनों बाद उठाया गया है. इससे पहले 2 और 3 नवंबर को ब्रैम्पटन और सरे में खालिस्तानी भीड़ द्वारा दो ऐसे शिविरों पर हमले किए गए थे.
इजरायल ने कहा कि एक लोकतंत्र के रूप में इजरायल के पास एक मजबूत कानूनी प्रणाली है जो अपनी सरकार की कार्रवाइयों की जांच करने में सक्षम, सक्षम और इच्छुक है. हम अपने सभी दोस्तों से इस अन्याय को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं.