'आयुष्मान योजना' से कितनी अलग है AAP की 'संजीवनी योजना', जानिए दोनों की खास बातें
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दिल्ली सरकार 'संजीवनी योजना' के नाम से बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान किया है. बता दें, दिल्ली में केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना लागू नहीं है.
दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है और इसी कड़ी में जनता से जुड़ीं लगातार योजनाओं की घोषणाएं हो रही हैं. दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने अब बुजुर्गों को साधने के लिए 'संजीवनी योजना' का ऐलान किया है.
दरअसल, दिल्ली सरकार 'संजीवनी योजना' के नाम से बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस देने का ऐलान किया है. बता दें, दिल्ली में केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना लागू नहीं है, और केंद्र सरकार लगातार आरोप लगाती है कि राजनीति की वजह से AAP की सरकार दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं कर रही है. जबकि AAP का कहना है कि आयुष्मान योजना से बेहतर दिल्ली सरकार की अपनी हेल्थ स्कीम है.
बता दें, इस साल सितंबर महीने में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojna) के तहत 70 साल या इससे अधिक के सीनियर सिटीजंस को इसमें शामिल किया है और अब इस आयुवर्ग के के बुजुर्गों को परिवार से अलग 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज मिल सकेगा. अब इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने संजीवनी योजना लाने की घोषणा की है.
आइए जानते हैं दोनों में क्या अंतर है...
पहले बात करते हैं संजीवनी योजना की... - अरविंद केजरीवाल ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लॉन्च कर दी है. इसके तहत राजधानी के 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का इलाज निशुल्क होगा. - दिल्ली में 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिक मुफ्त इलाज होगा. केजरीवाल के मुताबिक इलाज में जितना खर्च होगा, सब सरकार वहन करेगी. - केजरीवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में आप कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर पंजीकरण शुरू किया जाएगा. - संजीवनी योजना का लाभ हर आय वर्ग के लोगों को मिलेगा, यानी आय को लेकर कोई सीमा नहीं होगी.
अब बात आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) की... - आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा. 70 साल से अधिक अवस्था वाले सभी लोगों का व्यक्तिगत गोल्डन कार्ड बनेगा.
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Zepto का शुद्ध घाटा 2% घटकर वित्त वर्ष 24 में 1,248.64 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 23 में यह 1,271.84 करोड़ रुपये था. रेवेन्यू प्रतिशत के रूप में घाटा वित्त वर्ष 23 में 63% से घटकर वित्त वर्ष 24 में 28% हो गया. रेवेन्यू में बढ़ोतरी के साथ ही कंपनी के मार्केटिंग में ज्यादा पैसे लगाने से इसका खर्च भी बढ़ा है.