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अरविंद केजरीवाल की याचिका के विरोध में ED ने दाखिल किया हलफनामा, किए कई खुलासे
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दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली CM केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. ईडी ने SC में हलफनामा दाखिल कर केजरीवाल की याचिका का विरोध किया है. अपने हलफनामे में निदेशालय ने कहा कि केजरीवाल को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत देने से इनकार करने के बाद ही गिरफ्तार किया गया था.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसएड को बंद कर दिया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए 21 मिलियन डॉलर का इस्तेमाल किया गया. इस खुलासे पर भारत में सियासी बवाल मच गया है. बीजेपी ने कांग्रेस पर विदेशी ताकतों से मिलीभगत का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है. इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी है.
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महाराष्ट्र की महायुति सरकार में अनबन की खबरों के बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया बड़ा बयान. शिंदे ने कहा, 'जिन्होंने मुझे हल्के में लिया, उनकी सरकार बदल दी'. प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद शिंदे का यह बयान चर्चा में. महायुति में तनाव की अटकलों के बीच शिंदे ने कहा, 'मुझे हल्के में मत लेना, मेरा इशारा जिसे समझना है वो समझ ले'. क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से उथल-पुथल की आहट?
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महाकुंभ में गंगा के जल की गुणवत्ता को लेकर सियासी बहस छिड़ी गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि गंगा का पानी नहाने और पीने योग्य है, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं. इस मुद्दे पर ब्रजेश पाठक और गजेंद्र शेखावत ने भी अखिलेश यादव को घेरा है.
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इंडिया टुडे ग्रुप के डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने अमेरिकी फंडिंग पर एक बड़ा खुलासा किया है. 2001 से 2024 के बीच भारत को 2.9 बिलियन डॉलर की फंडिंग मिली, जिसमें से 1.3 बिलियन डॉलर पिछले 10 वर्षों में आए. चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए 2013 से 2018 के बीच 4,84,000 डॉलर खर्च किए गए. यह जानकारी अमेरिकी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से ली गई है. हालांकि, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दावा किए गए 23 मिलियन डॉलर के आंकड़े की पुष्टि नहीं हो पाई है.
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साल 2001 से 2024 के बीच, USAID ने भारत को कुल 2.9 बिलियन डॉलर दिए हैं. यह सालाना औसतन 119 मिलियन डॉलर है. इस राशि का 1.3 बिलियन डॉलर या 44.4 फीसदी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार (2014-2024) के दौरान दिया गया था. कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार (2004-2013) के दौरान, भारत को 1.2 बिलियन डॉलर या 41.3 प्रतिशत अनुदान मिला.
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विष्णु शंकर जैन, 38 वर्षीय वकील, जो 14 वर्षों से हिंदू धार्मिक स्थलों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. श्रीराम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी और शाही जामा मस्जिद जैसे प्रमुख मामलों में शामिल. अपने पिता हरिशंकर जैन के साथ मिलकर 100 से अधिक धार्मिक मामलों में निःशुल्क पैरवी की है. 2010 में कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद से, वे हिंदू पक्ष के प्रमुख वकील के रूप में उभरे हैं.
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महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा. इसके संकेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हालिया बयानों से मिलते हैं. सूत्रों की मानें तो शिंदे और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच कोल्ड वॉर की स्थिति है. इस बीच शुक्रवार को एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर दो दिन पहले दिया अपना 'टांगा पलटने' वाला बयान दोहराया.