WhatsApp को केंद्र सरकार ने दिया जवाब, कहा- प्राइवेसी में दखल नहीं लेकिन कई मामलों में देनी होगी जानकारी

केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप से कहा है कि यूजर्स की प्राइवेसी का हनन करने का हमारा कोई मकसद नहीं है. मंत्रालय ने ये साफ कर दिया कि भारत में किसी भी प्लेटफॉर्म को यहां के कानून के तहत ही चलना होगा.

दुनियाभर में अपने बेहतरीन फीचर्स के लिए जाने जाने वाले WhatsApp ने भारत सरकार के नए आईटी रूल्स के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सऐप ने कहा है कि इन नियमों से यूजर्स की निजता का उल्‍लंघन होगा. इस पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि हम यूजर्स की प्राइवेसी का सम्मान करते हैं, लेकिन देश हित के कई मामलो में व्‍हाट्सऐप को जानकारी देनी पड़ेगी. 'प्राइवेसी में दखल देना नहीं है मकसद'केंद्र सरकार की तरफ से ट्विट किया गया कि व्‍हाट्सऐप अपने यूजर्स के लिए ऐसी प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने पर तुला हुआ है कि जिसमें उसे अपने यूजर्स की निजी जानकारी अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर कर सके. वहीं केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस जो कानून व्‍यवस्‍था और फेक न्‍यूज पर लगाम लगाने के लिए लाई गई है, उसे लागू करने से इंकार कर रहा है. सरकार की तरफ से कहा गया कि हम यूजर्स की प्राइवेसी का हनन करने का कोई इंटेंशन नहीं है.