UP: मस्जिद ध्वस्तीकरण विवाद, रामसनेही घाट जा रहे कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को प्रशासन ने लौटाया, जानें पूरा मामला

यूपी के  बाराबंकी जिले में मस्जिद ढहाए जाने के मामले में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल रामसनेही घाट जाकर मौका मुआयना करके स्थानीय लोगों से बातचीत करना चाहता था. लेकिन, रास्ते में ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. 

बाराबंकी: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के रामसनेही घाट क्षेत्र में प्रशासन की तरफ से एक मस्जिद ढहाए जाने के मामले में बृहस्पतिवार को मौके का मुआयना करने जा रहे कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को जिला प्रशासन ने रास्ते में रोक दिया. कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने न्यूज एजेंसी 'भाषा' को बताया कि उनकी अगुवाई में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल रामसनेही घाट जाकर मौका मुआयना करके स्थानीय लोगों से बातचीत कर वस्तुस्थिति की जानकारी लेना चाहता था. मगर, रास्ते में ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया. बाद में सभी नेताओं को वापस लौटा दिया गया.  मस्जिद का पुनर्निर्माण कराया जाएलल्लू ने बताया कि उन्होंने रास्ता रोकने वाले अधिकारियों से जिरह की कि उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद आखिर किस कानून के तहत 100 साल पुरानी मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया. क्या देश में अलग-अलग कानून लागू हैं और क्या प्रशासन की नजर में उच्च न्यायालय के आदेश का कोई मोल नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि असंवैधानिक तरीके से मस्जिद गिराकर भावनाओं को आहत करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर मामले की उच्च न्यायालय के किसी सेवारत न्यायाधीश से जांच कराई जाए और मस्जिद का पुनर्निर्माण कराया जाए. प्रतिनिधिमंडल में पूर्व सांसद पीएल पुनिया, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और पूर्व विधायक राजलक्ष्मी वर्मा भी शामिल थे.