State Judicial Infrastructure Authority: राज्यों में बनेगी 'स्टेट ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी', ऐसे करेगी काम

State Judicial Infrastructure Authority: कार्यक्रम के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना और केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू ने साझा प्रेस कांफ्रेंस में इस बात की जानकारी दी.

State Judicial Infrastructure Authority: न्यायपालिका से जुड़ी इमारतों और बाकी सुविधाओं के निर्माण के लिए हर राज्य में 'स्टेट ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी' का गठन होगा. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस (Chief Justice of High Court) की अध्यक्षता में बनने वाली इस संस्था में राज्य के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे. दिल्ली में मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन मे इस बात पर सहमति बनी है. कार्यक्रम के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना और केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजिजू ने साझा प्रेस कांफ्रेंस में इस बात की जानकारी दी.

6 साल के अंतराल के बाद आयोजित हुए इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए 30 अप्रैल की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया था कि केंद्र और राज्य सरकारें न्यायपालिका का काम सुगम बनाने के लिए हर तरह से सहयोग करेंगी. शनिवार को पूरा दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथी जजों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कानून मंत्रियों ने अलग-अलग विषयों पर चर्चा की.