Sedition Law: रिव्यू तक राजद्रोह कानून पर 'सुप्रीम स्टे', कोर्ट ने कहा- बेवजह 124ए लगाने से बचें केंद्र और राज्य सरकारें

कोर्ट ने कहा केन्द्र सरकार राजद्रोह कानून पर दोबारा विचार करे और जब तक इस पर पुनर्विचार नहीं हो जाता है तब तक कोई नया केस इस धारा में दर्ज नहीं करे.