Sanjay Raut PC, Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट, बचेगी उद्धव सरकार? देखें क्या बोले संजय राउत
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Sanjay Raut PC, Maharashtra Politics: फ्लोर टेस्ट को लेकर आए पत्र के बाद महाराष्ट्र में हलचल तेज है. शरद पवार के घर महाविकास अघाड़ी के सीनियर नेताओं की मीटिंग शुरू हो चुकी है. इसमें कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात, गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटील, जयंत पाटील, हसन मसरिफ और सांसद सुनील टाटकरे शामिल हैं. अशोक चव्हाण, प्रफुल्ल पटेल भी मीटिंग के लिए पहुंचे. सरकार बचाने पर यहां मंथन होना है. दूसरी तरफ बीजेपी में भी हलचल देखी जा रही है. महाराष्ट्र के सभी बीजेपी विधायकों को मुंबई के ताज प्रेसिडेंट होटल में जमा होने को कहा गया है. राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट का आदेश देने वाले ऑर्डर के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. संजय राउत ने इसका इशारा दिया. वह बोले कि बीजेपी और राज्यपाल मिलकर संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं. 'संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रहीं हैं. हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और न्याय की मांग करेंगे. राउत ने फ्लोर टेस्ट की मांग को गैरकानूनी बताया. वह बोले कि विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला अभी पेंडिंग है.
इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुले रह सकते हैं.
महाराष्ट्र चुनाव पर C वोटर के EXIT POLL में विदर्भ में महायुति को 41 फीसदी और महाविकास अघाड़ी को 40 प्रतिशत वोट मिले हैं. यहां पर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है. देखें C वोटर का EXIT POLL.
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महाराष्ट्र चुनाव पर C वोटर के EXIT POLL में महाविकास अगाड़ी को मराठवाड़ा क्षेत्र में बढ़त के संकेत मिल रहे हैं. महाविकास अगाड़ी को 42 फीसदी वोट मिलने की संभावना है, जबकि महायुक्ति को 37 प्रतिशत वोट मिलने की उम्मीद है. मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण एक प्रमुख मुद्दा रहा है.
महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है. अब इंतजार 23 नवंबर का है, क्योंकि इसी दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, इससे पहले सी-वोटर का एग्जिट पोल सामने आ गया है.
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इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने गुरुवार को युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया.
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एक दुकान मालिक कुलदीप किसरू ने कहा कि हमें बेहतर सुविधाएं और वित्तीय सहायता प्रदान करने के बजाय इस सरकार ने हमारी दुकानों को बुलडोजर से गिराकर हमारी रोटी छीन ली है.
अभियोजकों के अनुसार, 2020-2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को सौर ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए अडानी समूह द्वारा रिश्वत के रूप में जो 2,029 करोड़ रुपये (265 मिलियन डॉलर) दिए गए, उसमें से 1,750 करोड़ रुपये इसी 'विदेशी अधिकारी #1' को दी गई थी.
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