RSS-तालिबान टिप्पणी विवाद: जावेद अख्तर को झटका, सेशंस कोर्ट ने समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
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बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर को मुंबई की एक सत्र अदालत से बड़ा झटका मिला है. कोर्ट ने आरएसएस-तालिबान मुद्दे पर मुलुंड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया है. अख्तर ने आवेदन के जरिए मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी और कहा कि अधिवक्ता ने बिना किसी अधिकार के शिकायत की है.
देश के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर को मुंबई की एक सेशन कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने RSS-तालिबान मुद्दे पर मुलुंड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण आवेदन याचिका को खारिज कर दिया है. वकील संतोष दुबे ने अख्तर के खिलाफ 2021 में एक आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने आरएसएस को तालिबान के रूप में संदर्भित किया है, जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं.
वकील दुबे का कहना था कि वो बचपन से ही आरएसएस के स्वयंसेवक हैं. ऐसे में जावेद अख्तर के बयान से आहत हुए हैं. उन्होंने कहा कि अख्तर की टिप्पणी के बाद कई लोगों ने उन्हें संगठन से अलग होने के लिए कहा. उनकी शिकायत पर मुलुंड मजिस्ट्रेट अदालत ने अख्तर को मानहानि के आरोपों का सामना करने के लिए तलब किया था. हालांकि, अख्तर मुलुंड मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुए. उन्होंने वकील जय कुमार भारद्वाज के माध्यम से सेशन कोर्ट में पुनरीक्षण आवेदन दायर किया था.
सेशन कोर्ट ने माना- आरोप सही हैं
अख्तर ने आवेदन के जरिए मजिस्ट्रेट अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी और कहा कि अधिवक्ता ने बिना किसी अधिकार के शिकायत की है और यह फेमस होने और धन उगाही की कोशिश है. हालांकि, मुंबई सत्र न्यायाधीश प्रीति कुमार (घुले) ने 24 फरवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थीं और इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब सोमवार को कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि मुलुंड मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित आदेश कानूनी रूप से सही है.
जावेद को 31 मार्च को कोर्ट में हाजिर होना होगा
जबकि भारद्वाज ने कहा कि वो विस्तृत आदेश उपलब्ध होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे इस मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दे सकें. वहीं, दुबे ने कहा कि अख्तर को 31 मार्च को मजिस्ट्रेट अदालत में उपस्थित होना होगा, अन्यथा गैर जमानती वारंट की मांग की जाएगी.
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