OBC Bill: राज्यसभा से भी ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पास, पूरे विपक्ष ने दिया साथ

बुधवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इस बिल का सदन में प्रस्ताव किया और चर्चा की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि ये संविधान संशोधन राज्यों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देने के लिए लाया गया है. उन्होंने कहा कि यदि राज्य की सूची को समाप्त कर दिया जाता तो लगभग 631 जातियों को शैक्षणिक संस्थान और नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता.

राज्यसभा में बुधवार को संविधान (127वां) संशोधन विधेयक, 2021 पर चर्चा की गई. लंबी बहस के बाद इस बिल पर मत विभाजन कराया गया. कुछ सांसदों ने संशोधन भी पेश किए लेकिन संशोधन खारिज हो गए. इस तरह वोटिंग के जरिए राज्यसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा ये अहम बिल पारित हो गया. इसके पक्ष में 187 वोट पड़े. लोकसभा से ये बिल 10 अगस्त को पास हो गया था. अब बिल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.