Marital rape: संबंध बनाने से न कहने के अधिकार से महिलाओं को कोई वंचित नहीं कर सकता- दिल्ली हाईकोर्ट

Marital Rape: वैवाहिक दुष्कर्म की परिभाषा क्या होगी? इसके दायरे में क्या आएगा? अब इन मुद्दों पर केंद्र राज्यों का मन जानना चाह रही है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के संबंध में केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से उनकी राय मांगी है.

वैवाहिक दुष्कर्म (Marital Rape) को अपराध की श्रेणी में लाए जाने वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर निर्देश जारी करने के लिए इसे सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहा कि केंद्र सरकार ने फिलहाल अपना कोई भी रुख साफ करने से असमर्थता जताई है, लेकिन केंद्र ने राज्य सरकारों को अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है. उनका जवाब आने के बाद ही केंद्र सरकार अपना जवाब कोर्ट को बताएगी.