IT नियमों पर भारत ने खारीज की UNHRC की आलोचना - 'संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी की गारंटी'

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बयान में कहा गया है, ‘भारतीय संविधान के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है.

सूचना प्रौद्योगिकी के नए नियमों को ‘‘सोशल मीडिया के साधारण प्रयोक्ताओं को सशक्त'' बनाने वाला बताते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) द्वारा जतायी गयी चिंताओं को रविवार को खारिज कर दिया और कहा कि विभिन्न हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद नए नियम तय किए गए हैं.