IAS Cadre rules: एक जुट हो रहे गैर BJP शासित राज्य, ममता-गहलोत के बाद हेमंत ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी

दरअसल, केंद्र सरकार आईएएस और आईपीएस अफसरों की प्रतिनियुक्ति के लिए राज्य सरकारों की मंजूरी वाली जरूरत को खत्म करने की तैयारी में है. इसको लेकर राज्य सरकारें विरोध दर्ज करा रही हैं.

अखिल भारतीय कैडर सेवा नियमों में प्रस्तावित बदलावों को लेकर राज्य सरकारें केंद्र के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराने लगी हैं. अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग कर दी है. सीएम सोरेन ने प्रस्तावित संशोधन की मंशा और उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए कहा है कि संशोधन से राज्य कैडर के अखिल भारतीय सेवा अधिकारी को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का रास्ता साफ हो जाएगा. राज्य को केवल तीन कैडर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की सेवाएं मिलती हैं, जबकि केंद्र में अधिकारियों का एक बड़ा पूल है. I have written to @PMOIndia expressing strong reservations on the proposed All India Services cadre rule amendments by Govt of India. They promote ‘unilateralism’ rather than ‘cooperative federalism’. I hope he will consider my request and bury the proposal at this stage itself. pic.twitter.com/PXiz9MY52N