GST काउंसिल की बैठक के बाद सिसोदिया का आरोप, बीजेपी शासित राज्यों ने जरूरी वस्तुओं पर छूट का विरोध किया

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज ये कड़वा सच है कि मास्क, सैनिटाइजर जैसी वस्तुएं लोगों के मासिक बजट का हिस्सा बन चुकी हैं, लोग जब हर महीने मास्क और सैनिटाइजर खरीदने में 500-500 रुपये खर्च करते हैं तो सोचते हैं कि क्या उन्हें इनपर टैक्स देने से बचत मिलेगी या नहीं.

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को जीएसटी कॉउंसिल की मीटिंग में सैनिटाइजर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वैक्सीन, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर जैसी आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने की मांग की. लेकिन केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्यों के वित्तमंत्रियों ने इस पर आपत्ति जताई और इन वस्तुओं पर टैक्स बनाए रखने का निर्णय लिया.  उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आज देशभर के लोगों की जीएसटी काउंसिल की बैठक पर निगाह लगी हुई थी. लोग सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे थे. उम्मीद थी कि महामारी से लड़ने के लिए जरूरी वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाएगा. लेकिन काउंसिल में बीजेपी शासित राज्यों के वित्त मंत्रियों सहित केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसके उलट निर्णय लिया.