Farm Laws To Be Repealed: कृषि कानूनों की वापसी! क्या आगामी विधानसभा चुनाव में हार का डर

Farm Laws To Be Repealed: पंजाब में BJP को फायदा हो सकता है. कैप्टन के साथ समझौता मजबूती के साथ हो सकता है. उत्तराखंड के मैदानी इलाकों का किसान भी BJP के पक्ष में आ सकता है.

Agriculture Laws: मोदी सरकार किसानों के मुद्दे पर दूसरी बार झुकी है. साल 2014 में मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून का नया रूप सामने रखा था जिसका किसानों ने पुरजोर विरोध किया था और मोदी सरकार को कानून वापस लेना पड़ा था. मनमोहन सिंह सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून को ही हूबहू लागू करना पड़ा था. और अब तीन कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए हैं. गुरु नानक देवजी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री ने यह ऐलान करके एक तीर से कई कई शिकार किए हैं. 

पंजाब, उत्तराखंड और यूपी के चुनाव इससे प्रभावित होना तय है. खासतौर पर यूपी में बीजेपी को पश्चिम यूपी में पिछड़ते हुए बताया जा रहा था. यह भी कहा जा रहा था कि लखीमपुर खीरी कांड के बाद किसान आंदोलन का विस्तार तराई के इलाकों में हो गया है. कुल मिलाकर 160 के करीब सीटें प्रभावित हो रही है. तो क्या यूपी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लेना पड़ा. प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों को समझाने में सफल नहीं हुए इसलिए कानून वापस लिए जा रहे हैं. क्या वास्तव में ऐसा ही है या फिर सरकार को लगा कि किसानों का आंदोलन विधानसभा चुनावों में उल्टा पड़ सकता है.