Explained: रेलवे में निजीकरण- 400 रेलवे स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन और 1400KM ट्रैक को लीज़ पर रखकर मोदी सरकार जुटाएगी 1.2 लाख करोड़

National Monetisation Plan: सरकार का कहना है कि इन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी कंपनियों को शामिल करते हुए संसाधन जुटाए जाएंगे और संपत्तियों का विकास किया जाएगा.

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) की घोषणा कर दी है. एनएमपी के तहत यात्री ट्रेन, रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे, सड़कें और स्टेडियमों को प्राइवेट हाथों में देकर सरकार पैसे जुटाएगी. बड़ी बात यह है कि इस योजना का आधे से ज्यादा हिस्सा सड़क और रेलवे क्षेत्र से जुड़ा है. सरकार का कहना है कि इन बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी कंपनियों को शामिल करते हुए संसाधन जुटाए जाएंगे और संपत्तियों का विकास किया जाएगा. निजी निवेश हासिल करने के लिए चेन्नई, भोपाल, वाराणसी और वडोदरा सहित भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) के करीब 25 हवाई अड्डे, 40 रेलवे स्टेशनों, 15 रेलवे स्टेडियम और कई रेलवे कॉलोनी की पहचान की गई है. इन्हें निजी क्षेत्र के निवेश से विकसित किया जायेगा.