DUSU Result 2024: इस सप्ताह जारी होंगे डूसू चुनाव के नतीजे या नहीं? दिल्ली HC की अहम सुनवाई कल
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डूसू चुनाव के मतदान 27 सितंबर को हुए थे. इस बार नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करने के लिए दोनों शिफ्टों को मिलाकर कुल वोट प्रतिशत 35.21% रहा. कुल 1 लाख 46 हजार वोटरों में से सिर्फ 51,400 ने ही वोट डाला है. वोटों की गिनती और नतीजे घोषित करने पर लगी रोक पर कल दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है.
DUSU Election Result 2024: दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (DUSU) इलेक्शन 2024-25 के नतीजे इस सप्ताह जारी होंगे या नहीं? इसका फैसला सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई हो सकता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं और हजारों छात्रों को नए पैनल (अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद, सचिव और संयुक्त सचिव पद) के ऐलान का इंतजार है. वोट पाने के लिए इलेक्शन कैंपेन में लाखों रुपये 'फूंक' देने और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान पर सख्ती दिखाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने छात्र संघ चुनाव नतीजे पर रोक लगाई हुई है, जिस पर 21 अक्टूबर को अहम सुनवाई होनी है.
इस बार 35.21% रहा वोट प्रतिशत
दरअसल डूसू चुनाव के मतदान 27 सितंबर को हुए थे. इस बार नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव का चुनाव करने के लिए दोनों शिफ्टों को मिलाकर कुल वोट प्रतिशत 35.21% रहा. कुल 1 लाख 46 हजार वोटरों में से सिर्फ 51 हजार 400 ने ही वोट डाला है. वोटिंग दो शिफ्टों में हुई थी. मॉर्निंग शिफ्ट में 1 लाख 23 हजार 500 छात्रों में से 44 हजार 300 ने वोट डाले. मॉर्निंग शिफ्ट में वोटिंग प्रतिशत 34.46% रहा. दूसरी ओर, इवनिंग शिफ्ट में 17,386 छात्रों में से केवल 7,087 ने वोट किए, जो कि 40.76% रहा. नतीजे 28 सितंबर को जारी होने थे.
हाई कोर्ट ने दिया था 'गलती सुधारने' का मौका
नतीजे जारी होने से पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए वोटों की गिनती और नतीजे घोषित करने पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि जब तक सार्वजनिक संपत्तियों पर लगे उम्मीदवारों के पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स आदि हटा नहीं लिए जाते. डूसू चुनाव में बड़ा दखल देते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन मतगणना तब तक नहीं होगी, जब तक अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाती कि संपत्ति को खराब करने वाली चीजें हटा दी गई है.
आजतक की ग्राउंड रिपोर्ट में खुली दावों की पोल
गुजरात के मुख्य सचिव की ओर से कोर्ट में हलफनामा पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार के 27 विभिन्न विभागों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 21,114 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. इन रिक्तियों में 9,251 पद दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए, 4,985 पद श्रवण बाधितों के लिए, 1,085 पद लोकोमोटर विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए, और 5,000 पद अन्य विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं.
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