Delhi New Excise Policy: दिल्‍ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी का कमाल, 10 हजार करोड़ राजस्‍व आने का अनुमान

दिल्ली सरकार के मुताबिक नई एक्साइज पॉलिसी 2021-22 का मकसद भ्रष्टाचार को कम करना और शराब व्यापार में अच्छी प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा करना है.

दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के चलते सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी हुई है और तय किए गए लक्ष्य से ज्यादा राजस्व सरकार को मिल रहा है. नई आबकारी नीति से दिल्ली का राजस्व दस हजार करोड़ के करीब पहुंच गया है. दिल्ली में टेंडर के लिए कुल 32 जोन हैं इनमें से दिल्ली सरकार अभी तक 20 जोन का आवंटन कर करीब 5300 करोड़ रुपये कमा चुकी है. इसी के आधार पर बचे हुए 12 जोन में से हर एक जोन की 265 करोड़ रुपये के हिसाब से बोली लगने की उम्मीद है. दिल्ली सरकार को 20 जोनों के शुरुआती बोली से 5300 करोड़ रुपये राजस्व मिला है. सभी 32 जोन से लगभग 8800 करोड़ की कमाई होगी. इसके अलावा उत्पाद शुल्क, वैट, आयात शुल्क, सीएसडीएन, एचसीआर लाइसेंस, थोक लाइसेंस और एचसीआर वैट एकत्र करने के बाद अतिरिक्त 650 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है. इससे कुल राजस्व के 9500 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है. पिछली एक्ससाइज प्रणाली से भारतीय, विदेशी शराब के उत्पाद शुल्क, थोक और खुदरा बिक्री, एचसीआर उत्पाद शुल्क और खुदरा लाइसेंस शुल्क से इकठ्ठा किए गए वैट से वित्तीय वर्ष 2019-2020 में कुल 6,358 करोड़ राजस्व मिला था.