CM भगवंत मान ने मांगा चंडीगढ़ पर पंजाब का पूरा अधिकार, विधानसभा में प्रस्ताव पास; खट्टर बोले- हरियाणा का भी हक
AajTak
Punjab News: चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू करने से पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार भड़क गई और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में केंद्र शासित प्रदेश को पंजाब में शामिल करने का एक प्रस्ताव पेश कर दिया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया.
चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर पंजाब और केंद्र सरकार के बीच खुलकर तनातनी शुरू हो गई है. केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों पर केंद्रीय सेवा नियमों के लागू होने से उखड़ी पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया. इसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में केंद्रीय नियमों लागू करने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया. जिसके बाद इस पर बहस शुरू हो गई है.
पंजाब सरकार के वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने मुख्यमंत्री मान के प्रस्ताव का समर्थन किया. इस दौरान कांग्रेसी विधायकों ने रोकटोक शुरू किया तो हंगामा शुरू हो गया. पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश कर दिया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है. हालांकि, बीजेपी ने इसके विरोध में सदन से बहिष्कार किया.
पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष और विधायक अश्विनी शर्मा का कहना है कि आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था. सत्र में जो प्रस्ताव सरकार लेकर आई थी, उस पर तथ्य आधारित चर्चा होनी चाहिए थी. फिर चाहे कोई पक्ष में बोले या विपक्ष में, किसी को रोका नहीं जाना चाहिए था. लेकिन मुझे अपनी बात पूरी नहीं रखने दी गई. मुझे बोलने से रोका गया. पंजाब की जनता तक सही बात पहुंचे, इसलिए अपनी बात मीडिया के माध्यम से रख रहा हूं.
ये भी पढ़ें: चंडीगढ़ पर हरियाणा, पंजाब और केंद्र में खींचतान का क्या है इतिहास
बीजेपी विधायक ने कहा, पंजाब में एक परंपरा शुरू हो गई है कि अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए केंद्र पर आरोप लगाकर हाय-तौबा मचाना शुरू कर दो यानी केंद्र की सरकार पर ठीकरा फोड़ दो. उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में लोगों को गुमराह करने के लिए आज विशेष सत्र बुलाया गया था.
ये भी पढ़ें: केंद्र का तोहफाः चंडीगढ़ में 1 अप्रैल से लागू होंगे केंद्रीय सेवा नियम, अमित शाह ने किया ऐलान
इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6.30 बजे तक खुले रह सकते हैं.
महाराष्ट्र चुनाव पर C वोटर के EXIT POLL में विदर्भ में महायुति को 41 फीसदी और महाविकास अघाड़ी को 40 प्रतिशत वोट मिले हैं. यहां पर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच करीबी मुकाबला देखने को मिल रहा है. देखें C वोटर का EXIT POLL.
मणिपुर हिंसा को लेकर देश के पूर्व गृहमंत्री पी चिदंबरम खुद अपनी पार्टी में ही घिर गए हैं. उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर एक ट्वीट किया था. स्थानीय कांग्रेस इकाई के विरोध के चलते उन्हें ट्वीट भी डिलीट करना पड़ा. आइये देखते हैं कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्या मणिपुर की हालिया परिस्थितियों को समझ नहीं पा रहा है?
महाराष्ट्र चुनाव पर C वोटर के EXIT POLL में महाविकास अगाड़ी को मराठवाड़ा क्षेत्र में बढ़त के संकेत मिल रहे हैं. महाविकास अगाड़ी को 42 फीसदी वोट मिलने की संभावना है, जबकि महायुक्ति को 37 प्रतिशत वोट मिलने की उम्मीद है. मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण एक प्रमुख मुद्दा रहा है.
महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है. अब इंतजार 23 नवंबर का है, क्योंकि इसी दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, इससे पहले सी-वोटर का एग्जिट पोल सामने आ गया है.
महाराष्ट्र में तमाम सियासत के बीच जनता ने अपना फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है. कौन महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री होगा इसका फैसला जल्द होगा. लेकिन गुरुवार की वोटिंग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा जनता के बीच चुनाव को लेकर उत्साह की है. जहां वोंटिग प्रतिशत में कई साल के रिकॉर्ड टूट गए. अब ये शिंदे सरकार का समर्थन है या फिर सरकार के खिलाफ नाराजगी.
इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने गुरुवार को युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया.
अमरेली बस स्टैंड पर नकली पुलिसकर्मी बनकर लोगों से पैसे वसूलने वाले उमेश वसावा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी पहले से पॉस्को केस में फरार था और पुलिस वर्दी पहनकर ठगी कर रहा था. आरोपी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.
एक दुकान मालिक कुलदीप किसरू ने कहा कि हमें बेहतर सुविधाएं और वित्तीय सहायता प्रदान करने के बजाय इस सरकार ने हमारी दुकानों को बुलडोजर से गिराकर हमारी रोटी छीन ली है.
अभियोजकों के अनुसार, 2020-2024 के बीच भारतीय सरकारी अधिकारियों को सौर ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए अडानी समूह द्वारा रिश्वत के रूप में जो 2,029 करोड़ रुपये (265 मिलियन डॉलर) दिए गए, उसमें से 1,750 करोड़ रुपये इसी 'विदेशी अधिकारी #1' को दी गई थी.
रूस ने यूक्रेन पर गुरुवार तड़के ICBM मिसाइलों से हमला किया. लेकिन ICBM मिसाइलों से हमले के बारे में कुछ भी बोलने से रूसी प्रवक्ता को इनकार किया गया है. उद्योगपति गौतम अडानी फिर चर्चा में हैं. उन पर अमेरिका में गुमराह करके फंड जुटाने का आरोप लगा है...