Budget 2022: नई EVM खरीदने और पुरानी नष्ट करने के लिए कानून मंत्रालय को बजट में दिए गए इतने करोड़ रुपये

Budget 2022: नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) खरीदने और पुरानी वोटिंग मशीनों को नष्ट करने के लिए बजट में कानून मंत्रालय को 1525 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

 Budget 2022: नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) खरीदने और पुरानी वोटिंग मशीनों को नष्ट करने के लिए बजट में कानून मंत्रालय को 1525 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. यह मशीनें निर्वाचन आयोग को दी जाएंगी. मंत्रालय को लोकसभा चुनावों और मतदाता फोटो पहचान पत्रों के लिए भी बजट में आवंटन किया गया है.

कानून मंत्रालय में विधायी विभाग ही चुनाव आयोग और चुनाव संबंधी कानूनों से जुड़े मुद्दे देखने वाली नोडल संस्था के रूप में काम करता है.सख्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पुरानी ईवीएम को एक एक्सपर्ट कमेटी की निगरानी में नष्ट किया जाता है. एक ईवीएम औसत 15 साल तक चलती है.