BPCL Privatisation: बीपीसीएल के निजीकरण के बाद रुक सकती है 'LPG Subsidy', सरकारी आदेश बना ब्रेकर

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के निजीकरण के बाद सब्सिडी वाली एलपीजी (Lpg Subsidy News) की बिक्री जारी रखने की छूट देने वाली योजना रुक सकती है.

नई दिल्ली: BPCL Privatisation: अब से करीब 20 साल पहले सरकार (Government) ने एलपीजी को लेकर एक आदेश दिया था कि देश में उत्पादित रसोई गैस (LPG) की आपूर्ति केवल सरकार के स्वामित्व वाली तेल कंपनियों तक सीमित रहेगी. इस आदेश ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के निजीकरण के बाद सब्सिडी वाली एलपीजी (Lpg Subsidy News) की बिक्री जारी रखने की छूट देने वाली योजना के आगे ब्रेकर बन गया है. अब ये सवाल है कि बीपीसीएल के निजीकरण के बाद भी क्या वह सब्सिडी (Rasoi Gas Subsidy) गैस की आपूर्ति करेगी या नहीं. इस मामले के जानकार सरकारी अधिकारियों के अनुसार, अब यह पता लगाने के लिए कानूनी राय मांगी गई है कि क्या निजीकरण के बाद बीपीसीएल को ओएनजीसी और गेल जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित रसोई गैस का आवंटन सही होगा. आपको बता दें कि बीपीसीएल के पास अभी 8.4 करोड़ से अधिक घरेलू एलपीजी ग्राहक हैं. इनमें 2.1 करोड़ उज्ज्वला ग्राहक हैं. इसके लिए कंपनी की बस अपनी तेल-शोधन इकाइयों का एलपीजी उत्पादन पर्याप्त नहीं है.