BIMSTEC समिट में आज PM मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का दिखेगा दम, बैंकॉक के लिए हुए रवाना
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय यात्रा पर थाईलैंड रवाना हो गए हैं. शुक्रवार को छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे. इस सम्मेलन में थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमा और भूटान के नेता हिस्सा ले रहे हैं.
थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय थाईलैंड यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं. प्रधानमंत्री मोदी 4 अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाले 6वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. यह प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी. इसके बाद पीएम मोदी श्रीलंका के लिए रवाना होंगे.
पहले पीएम मोदी थाईलैंड में (बिम्सटेक) BIMSTEC समिट में हिस्सा लेंगे जिसमें 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे. इस सम्मेलन में थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और भूटान के नेता शिरकत करेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका की राजकीय यात्रा पर जाएंगे. प्रधानमंत्री यहां भारत की वित्तीय सहायता से लागू की जा रही विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे.
बिम्सटेक की अध्यक्षता कर रहा है थाईलैंड शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं में 6वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन घोषणापत्र को अपनाना शामिल है, जो नेताओं के दृष्टिकोण और निर्देशों को हाईलाइट करेगा. साथ ही ऐतिहासिक बैंकॉक विजन 2030, भविष्य के सहयोग को बढ़ाने के लिए पहला रणनीतिक रोडमैप होगा. क्षेत्रीय संपर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में सभी देशों के नेता समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे, जिसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी में व्यापार और यात्रा का विस्तार करना है.
थाइलैंड के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा
बिम्सटेक को लेकर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, “नेताओं से बिम्सटेक ढांचे के भीतर सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न संस्थान और क्षमता निर्माण उपायों पर भी चर्चा करने की उम्मीद है. भारत क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने के लिए बिम्सटेक में कई पहल कर रहा है, जिसमें सुरक्षा बढ़ाना, व्यापार और निवेश को सुविधाजनक बनाना, भौतिक, समुद्री और डिजिटल संपर्क स्थापित करना, खाद्य, ऊर्जा, जलवायु और मानव सुरक्षा में सहयोग करना, क्षमता निर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देना और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना शामिल है.”
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केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद, पश्चिमी नदियों के जल के ज्यादा इस्तेमाल पर विचार कर रही है. गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में, जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल ने कहा कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि भारत से पाकिस्तान को पानी की एक भी बूंद न जाए.
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