7th Pay Commission बंगाल में होगा लागू, बीजेपी के 'सोनार बांग्ला' में बड़ा वादा

बंगाल में इसी महीने विधानसभा चुनाव (Assembly Election) के लिए वोटिंग शुरू होनी है, उससे पहले चुनावी प्रचार जोरों पर है. बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र 'सोनार बांग्ला' में बंगाल के सरकारी कर्मचारियों से वादा किया है कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो सातवां वेतन आयोग (7th Pay commission) हर कीमत पर लागू किया जाएगा.

कोलकाता: सातवां वेतन आयोग (7th Pay commission) का मुद्दा इन दिनों बंगाल के चुनाव में खूब जोर पकड़ रहा है. गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने घोषणा पत्र के जरिए बंगाल के सरकारी कर्मचारियों से बड़ा वादा किया है. अमित शाह ने खुला ऐलान कर दिया है कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो पश्चिम बंगाल में सातवां वेतन आयोग जरूर लागू किया जाएगा.  देश के अन्य राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को बहुत कम सैलरी मिलती है. इसके पीछे कारण ये है कि ममता बनर्जी की सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य में लागू नहीं किया है. राज्य में अभी भी छठा वेतन आयोग (6th Pay commission) ही लागू है और उसे भी पिछले साल यानी कि 2020 में ही लागू किया गया है. सातवां वेतन आयोग लागू न होने की वजह से टीएमसी सरकार से कर्मचारी खफा भी हैं. कोलकाता में कई बार कर्मचारी संगठन इस मांग को लेकर आवाज बुलंद कर चुके हैं.