7th Pay Commission: नए फॉर्मूले से बढ़ सकता है सरकारी कर्मचारियों का वेतन, सरकार का ये है प्लान

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों (Government Employees) के वेतन को बढ़ाने के लिए सरकार नया फॉर्मूला ला सकती है. इससे कर्मचारियों की सैलरी में ऑटोमैटिक इजाफा हो जाएगा. इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी.

केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) अपने वेतन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे है. फिलहाल कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के आधार पर सैलरी मिल रही है और इसमें शामिल महंगाई भत्ते में सरकार हर साल इजाफा कर रही है. अब कहा जा रहा है कि सरकार आगे कोई भी नया वेतन कमीशन (New Pay Commission) नहीं लेकर आएगी. केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने के लिए नया फॉर्मूला (New Formula for pay Hike) अपनाया जा सकता है. खबरों के मुताबिक, सरकार परफॉर्मेंस के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का फॉर्मूला ला सकती है.

नए फॉर्मूले से बढ़ेगा वेतन

खबरों के मुताबिक, सरकार ऐसा फॉर्मूला लाने की तैयारी कर रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में तय समय के अनुसार ऑटोमैटिक बढ़ोतरी हो जाए. इसे ऑटोमैटिक पे रिवीजन (Automatic Pay Revision) सिस्टम का नाम दिया जा सकता है. इस सिस्टम से 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारियों का 50 फीसदी DA होने पर उनकी सैलरी/पेंशन में ऑटोमैटिक इजाफा हो जाएगा. 

ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

अगर इस फॉर्मूले को सरकार लागू करती है, तो इससे सबसे अधिक फायदा निम्न स्तर के कर्मचारियों को मिल सकता है. लेवल मैट्रिक्स 1 से 5 वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) कम से कम 21 हजार हो सकती है. सरकार का फोकस इस बात पर है कि सभी कर्मचारियों को एक समान फायदा मिले. मौजूदा ग्रेड पे के मुताबिक हर किसी की सैलरी में बड़ा अंतर है. सरकार नया फॉर्मूला लाकर इस अंतर को कम करने की कोशिश कर सकती है. फिलहाल कुल 14 पे-ग्रेड हैं और सभी में कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक शामिल हैं.

 2016 से लागू है सातवां वेतन