
53 सांसद अरबपति, औसत संपत्ति 38.33 करोड़... जानिए किस राज्य के सांसदों पर सबसे ज्यादा हैं आपराधिक केस?
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चुनावी संबंधी डेटा एनालिसिस करने वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और एसोसिएशन नेशनल इलेक्शव वॉच (NEW) ने देश के सांसदों को लेकर एक ताजा रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में ADR ने बताया कि 763 मौजूदा सांसदों में से 306 (40 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है.
देश के करीब 40 प्रतिशत मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, इनमें से 25 प्रतिशत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चल रहा है. ये सांसद हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध में आरोपी हैं. वहीं, दोनों सदनों के सदस्यों में केरल के 29 सांसदों में से 23 (79 प्रतिशत) सांसद दागी हैं. यह दावा चुनावी संबंधी डेटा एनालिसिस करने वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और एसोसिएशन नेशनल इलेक्शव वॉच (NEW) की ताजा रिपोर्ट में किया गया है.
ADR का कहना है कि देशभर में लोकसभा और राज्यसभा की 776 सीटों में से 763 मौजूदा सांसदों के एफिडेविट का एनालिसिस करके जानकारी निकाली गई है. रिपोर्ट में बताया गया कि यह डेटा सांसदों की तरफ से अपने पिछले चुनाव और उसके बाद के उप-चुनाव लड़ने से पहले दायर किए गए हलफनामों से निकाला गया है. लोकसभा की चार सीटें और राज्यसभा की एक सीट खाली है. जबकि जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटें खाली हैं. वहां विधानसभा का गठन नहीं होने के चलते रिक्ति बनी हुई है.
वहीं, दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से एक लोकसभा सांसद और तीन राज्यसभा सांसदों के हलफनामों का एनालिसिस नहीं किया जा सका. एनालिलिस किए गए 763 मौजूदा सांसदों में से 306 (40 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है. जबकि 194 (25 प्रतिशत) मौजूदा सांसदों ने गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं से संबंधित केस शामिल हैं.
बिहार में 73 प्रतिशत सांसद दागी
वहीं, केरल में सबसे ज्यादा सांसद आपराधिक केसों में आरोपी पाए गए हैं. दोनों सदनों के सदस्यों में केरल के 29 सांसदों में से 23 (79 प्रतिशत) पर केस दर्ज हैं. बिहार के 56 सांसदों में से 41 (73 प्रतिशत), महाराष्ट्र के 65 सांसदों में से 37 (57 प्रतिशत), 13 (54 प्रतिशत), तेलंगाना के 24 सांसदों में से 5 (50 प्रतिशत) और दिल्ली के 10 सांसदों में से 5 (50 प्रतिशत) ने शपथ पत्रों में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं.
यूपी में 34 प्रतिशत सांसदों पर गंभीर अपराध

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