हाई कोर्ट ने MLCs के नामांकन पर दिए निर्देश, तुरंत अमित शाह से मिलने पहुंचे महाराष्ट्र के गवर्नर

राज्यपाल के कोटे से सदस्यों का कार्यकाल पिछले साल जून में खत्म हो गया था. सरकार ने दलील दी थी कि राज्यपाल को नामांकन पर उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए और वह अपना निर्णय लंबित नहीं रख सकते.

विधान पार्षदों के नामांकन पर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के कुछ घंटे बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य के राज्यपाल ‘उचित समय' के भीतर विधान पार्षदों के नामांकन पर निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं.