स्कूलों में मनमानी फीस वसूली पर इलाहाबाद HC सख्त, सरकार के साथ CBSE-ICSE और यूपी बोर्ड से मांगा जवाब

जनहित याचिका में कहा गया कि यूपी के ज़्यादातर स्कूल कोरोना काल में बंदी के बावजूद मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे हैं. अदालत इस मामले में पांच जुलाई को फिर से सुनवाई करेगी.

Fees in private schools during COVID period: कोरोना काल में यूपी के प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस वसूले जाने का मामला अब हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए यूपी सरकार के साथ ही कई बोर्डों व तमाम प्राइवेट स्कूलों से जवाब तलब कर लिया है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सीबीएसई-आईसीएसई और यूपी बोर्ड को नोटिस जारी कर उनसे इस बारे जवाब दाखिल करने को कहा है. अदालत ने सरकार और बोर्डों के साथ ही स्कूलों को जवाब दाखिल करने के लिए पांच दिनों की मोहलत दी है. अदालत इस मामले में पांच जुलाई को फिर से सुनवाई करेगी. सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि स्कूलों के ट्यूशन फीस के अलावा बाकी कोई भी शुल्क लेने पर रोक लगा दी गई है और इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया गया है, लेकिन अदालत इस दलील से संतुष्ट नहीं हुई और सरकार से पूछा कि ऐसे आदेश जारी करने का क्या फायदा, जिस पर अमल ही न हो. मामले की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस राजेंद्र कुमार की डिवीजन बेंच में हुई. जनहित याचिका मुरादाबाद की पैरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल एसोसिएशन संस्था की तरफ से दाखिल की गई थी.