सोशल मीडिया नियमों के लिए संसद की मंजूरी नहीं ली, हो सकता है दुरूपयोग : कांग्रेस

उन्होंने इन नियमों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं रचनात्कता के लिये ‘बेहद खतरनाक’ करार दिया. गौरतलब है कि सरकार ने गुरुवार को कहा था कि समाचार प्रकाशकों, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता और त्रिस्तरीय शिकायत व्यवस्था लागू होगी.

कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाम कसने के लिये सरकार ‘‘गैर सांविधिक'' दिशानिर्देश लेकर आयी है, जिसके लिए संसद की मंजूरी नहीं ली गयी है तथा इसमें नौकरशाह को असीम शक्तियां दी गयी है जिसका दुरूपयोग हो सकता है. कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सोशल मीडिया को बिना नियमन के नहीं छोड़ा जा सकता है. किंतु उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी आदेशों एवं गैर सांविधिक नियमों के द्वारा इसे नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिये.