सैन्य बजट में न हो कोई कमी, संसदीय समिति ने इस वजह से सरकार से की ये सिफारिश

लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट में कमेटी ने कहा कि 2022-23 के लिए 2,15,995 करोड़ रूपए की मांग का अनुमान लगाया गया था, लेकिन इसके लिए 1,52,369.61 करोड़ का आवंटन किया गया था.

पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि रक्षा मंत्रालय को सशस्त्र बलों के बजटीय आवंटन में कोई कमी नहीं करनी चाहिए. बुधवार को लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट में बीजेपी सांसद जुआल ओराम की अध्यक्षता वाले पैनल ने कहा कि मौजूदा हालात में कुछ पड़ोसी देशों के साथ तनाव में बढ़ोत्तरी हुई है. खासकर बॉर्डर पर ऐसी स्थिति बनी हुई है. ऐसे में रक्षा तैयारियों के लिए बजट में कमी करना उचित नहीं है. रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि कुछ पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते तनाव के मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए सशस्त्र बलों को पर्याप्त बजटीय आवंटन उपलब्ध कराया जाना चाहिए.

सैन्य बजट में न हो कोई कमी- संसदीय समिति