सेंट्रल विस्टा: मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का निर्माण कोरोना महामारी के दौर में 'आवश्यक सेवा' कैसे?

राजधानी नई दिल्ली को नया रूप देने के लिए चलाई जा रही महत्वाकांक्षी परियोजना पर आोलचनाओं के बावजूद काम जारी है.

पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोगों के दम तोड़ने की भयावह ख़बरों के बीच नई दिल्ली का चेहरा बदलने वाली महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम जारी है. दिल्ली के दिल में 20 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरी होने वाली इस सरकारी परियोजना को 'आवश्यक सेवा' घोषित किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि दिल्ली में लॉकडाउन होने के बावजूद इस परियोजना पर मज़दूर काम करते रहें. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत एक नए संसद भवन और नए केंद्रीय सचिवालय के साथ राजपथ के पूरे इलाके का री-डेवलपमेंट होना है. दिल्ली में 19 अप्रैल से लगे लॉकडाउन के बावजूद सेंट्रल विस्टा का काम जारी रखा गया और इसके लिए दिल्ली पुलिस ने अनुमति भी दी. बीबीसी ने दिल्ली पुलिस से इस विषय पर बात करने की कोशिश की और यह जानना चाहा की इस परियोजना पर चल रहा कार्य 'आवश्यक सेवा' के दायरे में कैसे आ सकता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए बीबीसी ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और शहरी विकास सचिव को ईमेल के ज़रिए सवाल भेजे थे लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला है, जवाब मिलने पर यह रिपोर्ट अपडेट कर दी जाएगी.