
‘सुरक्षा मंज़ूरी’ का हवाला देते हुए सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने बांग्ला चैनल को लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी
The Wire
पश्चिम बंगाल का कोलकाता टीवी एक बांग्ला समाचार चैनल है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि चूंकि गृह मंत्रालय ने इसे 'सुरक्षा मंज़ूरी' देने से इनकार किया है, इसलिए उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. इस चैनल को मोदी सरकार को लेकर आलोचनात्मक रिपोर्टिंग करने के लिए जाना जाता है.
कोलकाता: केंद्र की मोदी सरकार के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाने वाले कोलकाता टीवी के मालिक कौस्तुव रॉय को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस जारी कर पूछा है कि उनका लाइसेंस क्यों रद्द नहीं किया जाना चाहिए. मंत्रालय ने एक हफ्ते के भीतर उन्हें जवाब देने को कहा है. First they https://t.co/c9KlvZqWfp they are trying 2 cncl the license of Kolkata TV.This is a bltnt way to gag the voice of free press.We'll continue to raise our voice.We'll protest against this fascist undemocratic regime of PM Modi. #fightforfreepress #fightforkolkatatv pic.twitter.com/iW3neCTLeT Attack on Kolkata TV. Through objective journalism, this channel has repeatedly unmasked the central government.
27 सितंबर की तारीख वाले पत्र में कहा गया है कि चूंकि गृह मंत्रालय ने उन्हें ‘सुरक्षा मंजूरी’ देने से इनकार किया है, इसलिए इस आधार पर चैनल का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. — Kaustuv Ray (@kaustuvray) September 28, 2021 Central Government has now cancelled the Uplink & downlink renewing request of Kolkata TV.
कोलकाता टीवी एक बांग्ला न्यूज चैनल है, जिसे साल 2006 में लॉन्च किया गया था. इसे मोदी सरकार को लेकर काफी आलोचनात्मक रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है. हालांकि राज्य की ममता सरकार के प्रति चैनल का रुख काफी नरम रहता है. इसमें 322 लोग काम कर रहे हैं. Will the Delhi media stand by them? Or enjoy with popcorn?#WithKolkataTV
अवर सचिव विजय कौशिक के हस्ताक्षर वाले मंत्रालय के पत्र में चैनल द्वारा अपलिंक और डाउनलिंक के लिए नई सुरक्षा मंजूरी की मांग का उल्लेख किया गया है. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को गृह मंत्रालय के पास भेजा गया था और सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया है. — Debangshu Bhattacharya Dev (@ItsYourDev) September 28, 2021