सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की पूर्व न्यायिक अधिकारी को पद पर बहाल करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मध्य प्रदेश की उस महिला न्यायिक अधिकारी को पद पर बहाल किया जाए, जिसने 2014 में हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और जांच के बाद पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. न्यायालय ने कहा कि महिला के इस्तीफ़े को स्वेच्छा से दिया गया त्याग-पत्र नहीं माना जा सकता.

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को आदेश दिया कि मध्य प्रदेश की उस महिला न्यायिक अधिकारी को पद पर बहाल किया जाए, जिसने 2014 में उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और जांच के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था. न्यायालय ने कहा कि महिला के इस्तीफे को स्वेच्छा से दिया गया त्याग-पत्र नहीं माना जा सकता.

जस्टिस एल. नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने महिला का इस्तीफा स्वीकार करने वाला आदेश निरस्त कर दिया और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि महिला को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर बहाल किया जाए. हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि महिला पुराने वेतन की हकदार नहीं होगी.

पीठ ने कहा, ‘याचिकाकर्ता द्वारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से 15 जुलाई, 2014 को दिया गया इस्तीफा स्वेच्छा से दिया गया त्याग-पत्र नहीं माना जा सकता और इस्तीफा स्वीकार करने संबंधी 17 जुलाई, 2014 को दिया गया आदेश निरस्त किया जाता है.’

पीठ ने कहा, ‘प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर बहाल करें. वह पुराने वेतन भत्ते पाने की हकदार नहीं है. उसे 15 जुलाई, 2014 से सेवारत माना जाए.’