सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा इसके परिसर से मस्जिद हटाने का आदेश बरक़रार रखा

2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसके परिसर से एक मस्जिद हटाने का आदेश दिया था, जिसे शीर्ष अदालत में चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरक़रार रखते हुए कहा कि मस्जिद सरकारी पट्टे की ज़मीन पर बनी थी और साल 2002 में इसके अनुदान को रद्द कर दिया गया था.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इसके परिसर से एक मस्जिद को हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) को खारिज कर दिया.

द हिंदू के अनुसार, हाईकोर्ट ने 2017 में अपने स्वयं के उपयोग/विस्तार के लिए भूमि के इस्तेमाल के लिए मस्जिद को हटाने का आदेश दिया था.

जस्टिस एमआर शाह की अगुवाई वाली खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि ‘विवादित संपत्ति एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जरूरी थी’ और इस निर्णय के लिए ठोस कारण दिए गए थे.

हाईकोर्ट ने मस्जिद के अधिकारियों को परिसर खाली करने के लिए तीन महीने का समय दिया था.