सीमा विवाद: केंद्र, असम और मिज़ोरम को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

26 जुलाई को असम-मिज़ोरम सीमा पर हुई एक हिंसक झड़प में असम के छह पुलिसकर्मियों समेत सात लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक घायल हुए थे. असम के एक निवासी की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव के साथ असम व मिज़ोरम के मुख्य सचिवों से चार हफ़्तों में इस पर रिपोर्ट देने को कहा है.

गुवाहाटी: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा पर जुलाई में हुए जानलेवा संघर्ष को लेकर केंद्र, असम और मिजोरम को नोटिस जारी किया है. आयोग ने कहा है कि उस दौरान मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ. असम निवासी मोहम्मद इंजमामुल हक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने रविवार को केंद्रीय गृह सचिव और असम तथा मिजोरम के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर अपनी-अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा. सुनवाई के अनुसार, ‘आयोग ने मामले पर विचार किया है. मामले के तथ्य परेशान करने वाले हैं. शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उसमें मौतें तथा सरकारी कर्मचारियों का घायल होना शामिल है.’ उसके अनुसार, ‘यह मामला मृतकों और घायलों के मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन से जुड़ा हुआ है. आयोग इस तरह के मामलों को बहुत गंभीरता से लेता है. इन परिस्थितियों में पहले नोटिस भेजें.’