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सरकार ही जानबूझकर पेपर लीक कराती है, कई सौ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ होगा: अखिलेश यादव के आरोप
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पुलिस भर्ती पेपर लीक 6 महीने बाद दोबारा परीक्षा कराने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है. पहले तो नौकरियां निकल नहीं रहीं और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे.
उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुचितापूर्ण ढंग से 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दे दिया है. साथ ही स्पेशल स्टाफ फोर्स (STF) की टीम पेपर लीक मामले की जांच में जुटी हुई है. सीएम योगी ने कड़े शब्दों में दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की बात की है. इस बीच समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सिपाही भर्ती, समीक्षा अधिकारी/ सहायक समीक्षा भर्ती और अग्निवीर भर्ती को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं.
जानबूझकर पेपर लीक कराती है सरकार: अखिलेश यादव पुलिस भर्ती पेपर लीक 6 महीने बाद दोबारा परीक्षा कराने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है. पहले तो नौकरियां निकल नहीं रहीं और जो निवेश के बहाने रोजगार की बात थी वो रोजगार भी नहीं मिल रहे. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर नौकरियां निकालती हैं तो सरकार ही जानबूझकर पेपर लीक कराती है. पेपर छापने वाला कौन है, लाने वाला कौन है, किसकी सिक्योरिटी के अंदर पेपर लाए जाते हैं, एक प्रोसीजर के तहत है, क्या उसमें सरकार के लोग शामिल नहीं हैं. सरकार पेपर छपवाती है, सरकार ही पेपर लाती है, ये सवाल सरकार से आपको पूछना चाहिए.
60 लाख नौजवान परेशान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस सिपाही भर्ती और आरओ भर्ती को लेकर कहा कि लगभग 60 लाख नौजवान इससे परेशान हैं. नौजवान पुलिस भर्ती, आरओ भर्ती के लिए दोबारा परीक्षा कराने के लिए चाहते हैं. आखिर सरकार कर क्या रही है, जब सरकार इतना इन्तज़ाम करती है तब पेपर लीक हो रहा है और फिर उससे बचने के लिए कुछ भी नाम फ़्लैश कर देना. अगर पहली बार यूपी में पेपर लीक हुए थे उसी वक़्त कार्रवाई हो गई होती. आज तो डायलॉग चलते हैं अगर पहले दिन ही कार्रवाई हो गई होती तो नौजवानों को नौकरियां मिल गई होतीं, नौकरियों के पेपर लीक नहीं हुए होते.
अखिलेश यादव बोले- कई सौ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ होगा उन्होंने नौकरियों को लेकर सरकार सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की नीयत ये है कि नौकरी न देना पड़े. नौकरी देनी पड़ेगा तो उन्हें बजट देना पड़ेगा. बजट है नहीं तो नौकरियां निकालते हैं और नौकरियों के बहाने जो पैसा इकट्ठा करते हैं उसे सरकार इस्तेमाल करती है. कई सौ करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ होगा. छात्र-नौजवान जो गरीब हैं वो ज़मीन बेचकर उधार लेकर फॉर्म भरते हैं, सरकार ने कितनी नौकरियां दीं हैं अभी तक.
अग्निवीर भर्ती व्यवस्था पर कही ये बात अग्निवीर जैसी व्यवस्था कौन स्वीकार करेगा. जहां लाखों युवाओं को नौकरियां मिलती थीं उसे क्यों रोका, इन्होंने और टेम्परेरी नौकरी क्यों रखी. सरकार का काम था अच्छे से पेपर कराना, सरकार इससे भाग नहीं सकती. रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पेपर लीक सरकार ने करा दिया.
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