सरकार बनाम सोशल मीडिया कंपनियां: क्या नए दिशानिर्देश असहमति और आलोचना को दबाने की कोशिश हैं?

सरकार और ट्विटर का एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप तो उधर व्हाट्सएप अदालत में. जानिए क्या है पूरा मामला.

भारत में मंगलवार (25 मई) को ऐसी अटकलें ज़ोरों पर थीं कि आधी रात के बाद देश में ट्विटर और फे़सबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ार्म बंद हो जायेंगे. ये अटकलें बेवजह नहीं थीं. दरअसल, केंद्र सरकार ने फ़रवरी में जिन नए सोशल मीडिया दिशा निर्देशों को लागू किया था उन पर अमल की समय सीमा 25 मई की रात को ख़त्म हो रही थी और कई बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने अब तक निर्देशों का पालन नहीं किया था. मंगलवार को ही मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सरकार के नए सोशल मीडिया नियमों को चुनौती देते हुए केस दायर किया जिसमें उसने कहा कि इन नियमों के तहत अगर वो एन्क्रिप्टेड संदेशों तक पहुँच प्रदान करती है तो उससे लोगों के 'निजता के अधिकार का हनन' होगा. ग़ौरतलब है कि फ़रवरी में जारी किये गए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 4(2) में कहा गया है कि 50 लाख से अधिक उपभोक्ता वाले सोशल मीडिया मध्यस्थों को ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी चैट या सन्देश की उत्पत्ति की पहचान हो सके.