सरकार एसीसी बैटरी बनाने के लिए देगी ₹ 18,100 करोड़ के फायदे

उन्नत रसायन विज्ञान सेल (एसीसी) बैटरी के निर्माण के लिए उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना कारों में उपयोग होने वाले बैटरी पैक की कीमतों को नीचे लाने में मदद करेगी, जिससे कार निर्माता सस्ते इलेक्ट्रिक वाहनों को पेश कर पाएंगे.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना “राष्ट्रीय उन्नत रसायन बैट्री भंडारण कार्यक्रम” को मंजूरी दे दी है. भारी उद्योग मंत्रालय ने इस योजना का प्रस्ताव रखा था. इस योजना के तहत 50 गीगावॉट ऑवर्स और पांच गीगावॉट ऑवर्स की “उपयुक्त” एसीसीबैट्री की निर्माण क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है जिसकी लागत रु 18,100 करोड़ है. एसीसी ऐडवांस्ड स्टोरेज तकनीक की नई पीढ़ी है, जिसके तहत बिजली को इलेक्ट्रो-कैमिकल या रासायनिक ऊर्जा के रूप में सुरक्षित किया जा सकता है. जब जरूरत पड़े, तो इसे फिर से बिजली में बदला जा सकता है.