'सरकारी भर्तियों में आरक्षण का रहना जरूरी...', UPSC में लेटरल एंट्री विवाद पर बोले चिराग पासवान
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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यूपीएससी में 45 पदों पर लेटर एंट्री के जरिए भर्ती मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि वह सरकार का हिस्सा हैं और उनके पास इस मुद्दे को रखने का मंच है और वह ऐसा करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकारी भर्तियों में आरक्षण का रहना अहम है.
बीजेपी के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सरकारी नियुक्तियों के लिए किसी भी पहल की कड़ी आलोचना की है, जो आरक्षण के सिद्धांतों के खिलाफ हैं. उन्होंने कहा कि इसमें कोई अगर-मगर की बात नहीं है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया की सरकारी नौकरियों में इस तरह के प्रावधान जरूरी हैं. उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाएंगे.
चिराग पासवान का बयान तब सामने आया है जब यूपीएससी में लैटरल एंट्री को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र पर हमलावर हैं. विपक्षा का आरोप है कि इस तरह के प्रावधान के जरिए पिछड़ी जातियों के आरक्षण को छीनने की कोशिश की जा रही है.
क्या बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान?
चिराग पासवान ने कहा, "किसी भी सरकारी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए. इसमें कोई शक-शुबहा नहीं है. निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं है और अगर इसे सरकारी पदों पर भी लागू नहीं किया जाता है... यह जानकारी रविवार को मेरे सामने आई और यह मेरे लिए चिंता का विषय है."
यह भी पढ़ें: ‘IAS का निजीकरण आरक्षण खत्म करने की गारंटी...’, UPSC में लेटरल एंट्री को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी
चिराग पासवान ने कहा कि सरकार के सदस्य के तौर पर उनके पास इस मुद्दे को उठाने का मंच है और वह ऐसा करेंगे. केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जहां तक उनकी पार्टी का सवाल है, वह इस तरह के उपाय के बिल्कुल भी समर्थन में नहीं है.
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