सरकारी बैंकों के निजीकरण के ख़िलाफ़ बैंक अधिकारियों की यूनियन ने देशव्यापी आंदोलन शुरू किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल की शुरुआत में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते हुए 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने के लिए विनिवेश अभियान के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की घोषणा की थी. बैंक अधिकारियों के संघ ने सरकार से बैंकिंग क़ानून (संशोधन) विधेयक, 2021 को वापस लेने की अपील की, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

नई दिल्ली: बैंक अधिकारियों के एक संघ ने सरकारी बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ मंगलवार को देशव्यापी आंदोलन शुरू किया.

अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ (एआईबीओसी) ने एक बयान में कहा कि ‘बैंक बचाओ देश बचाओ रैली’ मंगलवार को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित की गई, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों के अधिकारी और अन्य हितधारक शामिल हुए.

एआईबीओसी के महासचिव सौम्य दत्ता ने रैली को संबोधित करते हुए, सरकार से बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 को वापस लेने की अपील की, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

उन्होंने बैंक कर्मचारियों से किसान आंदोलन से प्रेरणा लेने की अपील करते हुए कहा, ‘अगर सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए विधेयक पेश करती है और उसे पारित कराती है तो बैंक अधिकारी बैंकिंग क्षेत्र के सभी हितधारकों को एकजुट करेंगे और देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे.’