सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता देने के फैसले वाला दावा फर्जी- वित्त मंत्रालय

सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा था कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है. इस दावे को सही दिखाने के लिए एक कार्यालय आदेश की कॉपी भी दिखाई जा रही थी. इस दावे को वित्त मंत्रालय ने पूरी तरह से फर्जी बताया. मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है.

नई दिल्ली: शनिवार को दिनभर सोशल मीडिया किया जा रहा दावा ख़ूब वायरल हुआ. दावा ये किया जा रहा था कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ता देने का फ़ैसला किया है. दावा विश्वसनीय और प्रामाणिक लगे इसके लिए बकायदा एक कार्यालय आदेश की कॉपी भी दिखाई जा रही थी.  आदेश में केंद्रीय वित्त सचिव टी वी सौम्यनाथन के हस्ताक्षर के साथ लिखा हुआ था कि कोरोना काल शुरू होने के बाद महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा ली गई है. इतना ही नहीं , ये भी दावा किया गया कि आने वाले 1 जुलाई से सरकार ने महंगाई भत्ते की क़िस्त जारी करने का फ़ैसला किया है.